देशभर के उच्च न्यायालयों में 51 लाख मामले (16 सितंबर 2020 तक) लंबित थे। संसद में यह आंकड़ा केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेश किया। इस अवसर