मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से गठित राष्ट्रीय मितव्ययिता समिति (एनएसी) सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत की कटौती सहित विभिन्न उपायों पर विचार
कंपनी के विकास के लिए उनके अति आशावादी दृष्टिकोण के कारण उन्होंने जरूरत से अधिक कर्मचारी भर्ती किए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार जकरबर्ग के
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू लिलित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया ने अपने फैसले में कई जरूरी बातें कही है। कोर्ट ने अपने फैसले
