न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने ऐसे मामलों में अंतरिम राहत देने से संबंधित सिद्धांतों की अनदेखी की। इसलिए
कोविड-19 रोधी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सिन को बाजार में उतारने का रास्ता साफ हो गया है। देश के औषधि नियामक यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने
लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी दी विधेयक को मंजूरी-तीन संस्थानों को मिलाकर बनेगा होगा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा। Jagran Hindi News – news:national
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और विधेयक जैसे कदमों पर शुरु हुआ मंथन।कानूनी पहलुओं के अध्ययन के लिए भी लगाई टीम कई राज्यों
