डिजिटल पायरेसी पर सरकार ने कसी नकेल, अवैध रिकॉर्डिंग पर जेल और भारी जुर्माना!
केंद्र सरकार ने डिजिटल पायरेसी रोकने के लिए कानूनों में संशोधन किया है। अवैध फिल्म रिकॉर्डिंग करने वालों को अब जेल और उत्पादन लागत का पांच प्रतिशत तक जुर्माना देना होगा। सिनेमा अधिनियम में बदलाव किए गए हैं जिसमें न्यूनतम तीन महीने की जेल और तीन लाख रुपये का जुर्माना शामिल है।
